छत्तीसगढ़ में खत्म हुई दो बच्चों वाली बाधा

एक ओर जहां अब यह मांग होने लगी है कि संसद से लेकर विधानसभा तक भी दो से ज्यादा बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए वहीं छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों से ज्यादा न होने की अनिवार्यता के अधिनियम को वापस लेगी। आज देर शाम हुई केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषिमंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया कि केबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए नगरीय निकाय अधिनियम में नगरीय चुनाव अर्थात नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए दो से ज्यादा बच्चे न होने के अनिवार्य प्रावधान को वापस लिया जाएगा। इससे अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी इन चुनावों में हिस्सेदारी कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों के लिए यह प्रावधान पहले ही हटाया जा चुका है।






निश्चित ही इस तरह के कानून/अधिनियमों में सुधार की आशा रखने वालों को इससे निराशा हाथ लगेगी। बात अब यह होती है कि राजनीति में सुधार की आशा उनसे ही कैसे की जाए जो अक्सर अपने या अपनों के लिए ही ऐसी बातों का समर्थन करते हैं। कानून बनाने वाले वही होते हैं जिनके खिलाफ हम कानून बनाना चाहते हैं। बताइए भला ऐसे में कैसे हो सुधार……